निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण अब लागु, जानें- कैसे मिलेगा हरियाणा वासियो को लाभ (75% Reservation Rule in Haryana)

हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी से 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जो कि शनिवार से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। निजी कंपनियों, ट्रस्ट व सोसायटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है। 

श्रमायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। कानून प्रभावी होने से 10 वर्ष तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते वर्ष इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह कानून बेहद अहम है। इससे राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

सरकार में सहयोगी जजपा ने हरियाणा में लगी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी रोजगार दिलाने का वादा विधानसभा चुनाव में किया था। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि कंपनियों को कर्मचारियों का डाटा सरकार को उपलब्ध कराने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया था। कंपनियों ने जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर डाल दी है।

निजी कंपनियों व ट्रस्ट आदि को श्रम विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या 30 हजार रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

जानकारी छुपाने पर ये होगी कार्रवाई

कोई कंपनी, फैक्टरी, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो जुर्माने का प्रावधान है। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। 30 हजार रुपये तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण कराना होगा। यह निशुल्क है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना पंजीकृत नहीं करवाएगी उसे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

ये रहेगा कानून का प्रारूप

हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योगों, फर्म अथवा हर उस रोजगार प्रदाता पर लागू होगा, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर नई भर्तियों पर लागू होगा।

कोरोना ने पकड़ी स्‍पीड, सरकार ने बढ़ाईं पाबंदियां, जानें आज से क्‍या रहेगा बंद - Omicron Lockdown

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कोरोनावायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में 12 जनवरी तक सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और खेल परिसर बंद करने का आदेश जारी किया है. 

इसके साथ अब केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति होगी. 

मॉल और बाजार सिर्फ शाम 5 बजे तक खुल सकते हैं. 

शनिवार को हरियाणा में कोविड-19 के 552 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, गुरुग्राम में सबसे अधिक 298 केस आए हैं.

लॉकडाउन बढाने पर हरियाणा में फैसला - पिछले लॉकडाउन प्रतिबंध और ज्यादा सख्ती से लागू होगा इस हफ़्ते (Lockdown in Haryana)

हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 

1 सप्ताह यानी 21 जून 2021 तक और बढ़ाया गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि।

ऑड -ईवन सिस्टम खत्म।

दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी।

नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा।

हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फिर आगे बढा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किाय गया है वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

1. बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

2. गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।

3. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

4. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।

5. इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।

6. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।

7. होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है।

8. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क  व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।

9. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।

*हरियाणा में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा 

चंडीगढ़। प्रदेश में चल रहे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत #COVID19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

वहीं इस बार दुकानें खोलने की इजाजत मिली है, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी दुकाने। परंतु ऑड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा। दो ग्रुप्स में बाँटी दुकानें, आड नम्बर वाली दुकान आड तारीख़ के अनुसार ओर ईवन नम्बर वाली दुकान ईवन तारीख़ के अनुसार खोली जा सकेगी।

शॉपिंग मॉल्ज़ नहीं खुलेंगे।

जहां अकेले में दुकान है वह  पूरा दिन खोली जा सकेंगी।

Previous News

आज जारी लॉकडाउन के विस्तार पर नए आदेश के अनुसार, पिछले लॉकडाउन से प्रतिबंध लागू रहेगा। 

हालांकि, अब शादियों और अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के लिए 11 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

 

हरियाणा हर दिन आ रहे है करीब 14 से 15 हजार कोरोना पॉजिटिव केस

कोरोना के बढते प्रकोप के चलते बढाया गया है लॉकडाउन.

मीडिया बुलेटिन: कोरोना संक्रमण के 1328 नए मामलें दर्ज

965 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात

हिसार, 9 मई। जि़ले में रविवार को कोरोना संक्रमण के 1328 नए मामले सामने आए है। इसके साथ ही 965 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार जि़ले में अभी तक 4 लाख 75 हजार 629 लोगों की टेस्टिंग में संक्रमण के 40 हजार 49 मामलें सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 30 हजार 681 संक्रमित कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। जि़ले में अब 8 हजार 765 सक्रिय मरीज है। अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 603 लोगों की मृत्यु हुई है।

सरकार किसी भी आफ्वाह या गलत जानकारी पर सख्त कार्यवाही करेगी

गृह मंत्री के फर्जी ट्वीट ने फैला दी लॉकडाउन की अफवाह, अनिल विज ने डीजीपी से कार्य वाई के लिये कहा

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को पुलिस बताया कि किसी ने उनके ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर राज्य में लॉकडाउन के बारे में फर्जी पोस्ट प्रसारित किया. फर्जी ट्वीट में दावा किया गया कि हरियाणा में लॉकडाउन 20 मई तक बढ़ा दिया गया है.


लॉकडाउन बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं

राज्य में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए विज ने तीन मई से 10 मई (सुबह पांच बजे) तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हालांकि, लॉकडाउन बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.


डीजीपी से कार्रवाई के लिये कहा

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विज ने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव को अवगत कराया कि किसी ने उनके ट्विटर हैंडल का फर्जी स्क्रीनशॉट लेकर इसे प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि हरियाणा में लॉकडाउन 10 मई से 20 मई तक बढ़ा दिया गया है. विज ने पुलिस से इस संबंध में मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा है. 

सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉक डाउन घोषित

 

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में सात दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में सात दिन का लॉकडाुन लगान का फैसला लिया गया है। 3 मई सोमवार से लेकर सात दिन के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है।

3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉक डाउन घोषित ।

आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि उक्त जिलों में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।

उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।

इसके अलावा, किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड/ पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी।

राज्य के अंदर व बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे।

नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री , फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी।

सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।

इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं। पैट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी।

रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी के लिए खोले जाएंगे। राज्य में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यो के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन/ नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें।

सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

जारी निर्देशों मे स्पष्टï रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर यह है ताजा अपडेट, CM खट्टर ने गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत इन 6 जिलों के लिए जारी किए आदेश (Haryana Lockdown Update)

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी कोरोना पर काबू पाने के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की है. खट्टर सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों से जरूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वायरस नियंत्रण समिति की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों को आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके. उन्होंने राज्य में लॉकडाउन लागू करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित छह जिलों में 'लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध' होंगे.

उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को कर्मियों की भीड़ एकत्र करने से बचना चाहिए और कर्मचारियों से 'घर से काम की संस्कृति' अपनाने को कहना चाहिए ताकि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके. बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर सख्त पाबंदी लगाते हुए भीतर और बाहर आयोजित समारोहों में 50 लोगों की अधिकतम सीमा तय की. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी. इससे पहले, खुले में सभाओं की सीमा 500 और भवन के लिए 200 थी.

उन्होंने लोगों से विवाह कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, 'अधिकारी केवल 50 लोगों की सीमा के साथ ही सभाओं की अनुमति देंगे.' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को संक्रमण रोगियों के लिए अपने बिस्तरों का 50 प्रतिशत आरक्षित रखने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि रोहतक के पीजीआई में 1,000 बिस्तर का इंतजाम किया गया है. खट्टर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ अब कम से कम 2,250 बिस्तर होंगे.

खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट से 6,000 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया है, जो जल्द ही एक विशेष ट्रेन से पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए उद्योग में तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है. खट्टर ने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी.

इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि एक मई से सरकारी इकाइयों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 टीके लगाए जाएंगे. हरियाणा में शुक्रवार को कोविड-19 से 60 मरीजों की मौत हो गई और इसके 11,854 नये मामले सामने आये.

एक्सटेंशन फीस में 12 पैसे ज्यादा भरने पर लाखों का नुकसान

एचएसवीपी द्वारा तीन मार्च को इनहांसमेंट पर जारी लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन स्कीम लांच होने के 11 दिन बाद भी एचएसवीपी द्वारा राशि अपडेट में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए कोई प्रभावी प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है। प्लाटधारक हुडा दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस स्कीम के तहत जिन 58 सेक्टरों के 15430 प्लाटों की राशि अपडेट हुई है।

सभी सेक्टरों में पीपीएम सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से कई प्लाटधारकों के खातों में गलत राशि अपडेट हुई है। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से इस स्कीम को होल्ड कर, सॉफ्टवेयर की गड़बडिय़ों को ठीक कर, नियमों के अनुसार पुनः राशि अपडेट करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि राशि अपडेट होने के बाद एक सेक्टर में एक समान साइज के प्लाटों की राशि स्क्वेयर मीटर व गज में एक समान राशि आनी चाहिए। लेकिन किसी सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ।

अगर किसी प्लाटधारक ने एक्सटेंशन फीस या अन्य कोई भी राशि भरते समय एक रुपया भी ज्यादा जमा करवा रखा है तो सॉफ्टवेयर उसे इनहांसमेंट की पहली किश्त मानकर, अलाटी को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर कर रहा है।

इसी वजह से हजारों प्लाटधारकों को इस सेटलमेंट स्कीम का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा। मात्र एक रुपये या दो रुपये ज्यादा भरने पर अलॉटियों के खातों में लाखों रुपये ज्यादा की इनहांसमेंट राशि अपडेट हुई है। वत्स ने कहा इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीं उमाशंकर से पुनः विस्तार से बात हुई है।

एचएसवीपी द्वारा तीन मार्च को इनहांसमेंट पर जारी लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन स्कीम लांच होने के 11 दिन बाद भी एचएसवीपी द्वारा राशि अपडेट में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए कोई प्रभावी प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है। प्लाटधारक हुडा दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस स्कीम के तहत जिन 58 सेक्टरों के 15430 प्लाटों की राशि अपडेट हुई है।

सभी सेक्टरों में पीपीएम सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से कई प्लाटधारकों के खातों में गलत राशि अपडेट हुई है। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से इस स्कीम को होल्ड कर, सॉफ्टवेयर की गड़बडिय़ों को ठीक कर, नियमों के अनुसार पुनः राशि अपडेट करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि राशि अपडेट होने के बाद एक सेक्टर में एक समान साइज के प्लाटों की राशि स्क्वेयर मीटर व गज में एक समान राशि आनी चाहिए। लेकिन किसी सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ।

अगर किसी प्लाटधारक ने एक्सटेंशन फीस या अन्य कोई भी राशि भरते समय एक रुपया भी ज्यादा जमा करवा रखा है तो सॉफ्टवेयर उसे इनहांसमेंट की पहली किश्त मानकर, अलाटी को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर कर रहा है। इसी वजह से हजारों प्लाटधारकों को इस सेटलमेंट स्कीम का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा। मात्र एक रुपये या दो रुपये ज्यादा भरने पर अलॉटियों के खातों में लाखों रुपये ज्यादा की इनहांसमेंट राशि अपडेट हुई है। वत्स ने कहा

इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीं उमाशंकर से पुनः विस्तार से बात हुई है।

इस स्कीम के तहत किसी प्लाटधारक के खाते में गलत राशि अपडेट में हुई है तो वो एक्सटेंशन फीस या अन्य कोई बकाया की ज्यादा भरी गई राशि की रसीद संलग्न कर ,अपनी लिखित शिकायत एचएसवीपी कार्यालय में जमा करवाएं।

इन सभी प्लाटधारकों की आपत्तियों पर एचएसवीपी मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में गठित ग्रीवांस कमेटी अन्तिम निर्णय लेगी। इस स्कीम को 3 मार्च से 30 अप्रैल तक दो माह के लिए लांच किया गया है। इसलिए सभी अलाटी जिनके खातों में गलत राशि अपडेट हुई है, जल्द अपनी शिकायत जोनल कार्यालयों में दर्ज करवाएं। तथा एक काॅपी मैनवल, मेल या डाक से एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक पंचकूला को भेजें।

समझिए... यूं मुसीबत बन गई राहत योजना

1. हिसार सेक्टर 16,17, 13 पार्ट के प्लाट न.1259पी (404 गज) के अलाटी को मात्र 12 पैसे एक्सटेंशन फीस ज्यादा भरने पर लगभग 15.50 लाख रुपये अधिक राशि अपडेट हुई है। दरअसल अलाटी ने वर्ष 2016 तक की सात साल की एक्सटेंशन फीस राशि 32410 रु 88 पैसे भरते समय 32411 रुपये (मात्र 12 पैसे) ज्यादा जमा करवा दिए। जिसके कारण सॉफ्टवेयर ने 12 पैसे को इनहांसमेंट की किश्त मानकर प्लाट को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर कर दिया। उसको राशि अपडेट के बाद कुल देय राशि 22 लाख 12910 रुपये से घटाकर 20 लाख 19912 रुपये (मात्र 8.72 प्रतिशत) अपडेट की गयी है। जबकि इसी सेक्टर में अन्य डिफाल्टर श्रेणी के प्लाटधारकों की लगभग 81 प्रतिशत की तक राशि घटी है। यानि इस 12 पैसे के लिए लगभग 15.50 लाख रुपये अधिक राशि की डिमांड एचएसवीपी कर रहा है।

2. इस प्रकार हिसार सेक्टर- 3 में प्लाट न.-154 के (200 गज) की राशि अपडेट के बाद मात्र 5.79 प्रतिशत घटी है। इस अलॉटी ने एक्सटेंशन फीस भरते समय 583 रुपये की बजाय 590 रुपये यानि सात रुपये ज्यादा भर दिए। इसी 7 रुपये ज्यादा अदा करने पर अलॉटी को अन्य प्लाटधारकों से लगभग 7.30 लाख रुपये ज्यादा इनहांसमेंट राशि भरनी पड़ रही है। इसी सेक्टर में राशि अपडेट के बाद 60.32 प्रतिशत घटी है। सेक्टरों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहें हैं।

18 सुविधाएं ऑन लाइन - RTO ऑफिस जाने की जरूरत खत्म, आधार से होगा वेरिफिकेशन

रोड, ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सुविधाओं के लिए RTO ऑफिस का चक्कर नहीं काटना होगा। आपके आधार से ही इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। इसके तहत 18 सुविधाओं को डिजिटल कर दिया गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा। जिसके बाद इन 18 सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे।

कांटैक्टलेस सेवा की शुरुआत

मंत्रालय ने गुरुवार को आधार वेरिफिकेशन के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस शुरू की है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आदि के रिन्युअल के लिए RTO ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। पहचान डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करके सरकारी डिलिवरी प्रोसेस को आसान किया बना दिया गया है।

वाहन पोर्टल के जरिए मिलेगी सुविधा

मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि पोर्टल के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस का लाभ उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह आधार एनरॉलमेंट ID स्लिप दिखाकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। यहां तक कि आपको अगर लाइसेंस सरेंडर भी करना है तो भी आप इसी आधार के जरिए कर सकते हैं।

इन सुविधाओं का ले सकते हैं फायदा

आधार के जरिए अब जिन सेवाओं का आप फायदा ले सकते हैं उसमें लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। रिन्युअल लाइसेंस में अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। डुप्लीकेट लाइसेंस भी इससे लिया जा सकेगा। इसी तरह लाइसेंस के पते में बदलाव, इंटरनेशनल परमिट जारी करने की सुविधा भी इससे ली जा सकती है। इसके अलावा ओनरशिप के ट्रांसफर की नोटिस की भी सुविधा ली जा सकती है।

वाहन प्लेटफॉर्म से मिलेगी सुविधा

इस सेवा को वाहन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया जा सकता है। आपको आधार के जरिए यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद इसका वेरिफिकेशन होगा। फिर आप जो चाहें उस सुविधा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अभी तक देश में आपको लाइसेंस के किसी भी काम के लिए आरटीओ ऑफिस ही जाना होता था। इसके लिए आपको दलालों को पैसे देने से लेकर लंबे समय तक इंतजार करना होता था। लेकिन अब इस नए नियम से आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप ऑन लाइन इनका फायदा उठा सकते हैं।

हरियाणा में आवास नवीनीकरण योजना के तहत अब मिलेंगे 80 हजार रु.

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना राज्य में लागू की जाएगी। इसके तहत परिवार पहचान पत्र बनने के बाद प्रदेश में सबसे कम आय वाले एक लाख परिवारों को चयन किया आएगा, जिनकी पारिवारिक आय 8 से 9 हजार मासिक करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं शनिवार को अपने निवास पर आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की।

सीएम ने कहा कि डॉ. बीआर आम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर किया 80 हजार रुपए कर दिया गया है। अब इसका लाभ सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती थी।

1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय स्लैब को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए किया गया है। अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि को 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए करने की घोषणा की।

सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 50 हजार और अधिकतम एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी।

76 हजार नशीली गोलियों के साथ आरोपी काबू

एसटीएफ में एएसआई राजेश कुमार ने पीएलए एरिया कैमरी रोड के पास दक्षिणी दिल्ली कालका जी मीठेपुर हाल दुर्गा काॅलोनी वासी अमन को काबू किया है। 

यह गाड़ी में सवार था। इसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर 100-100 एमजी की 76 हजार ट्रामाडोल के साथ गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ सिविल लाइन थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।

बिजली उपभोक्ता अपनी बिजली खपत की मॉनिटरिंग कर सकेंगे

वर्ष 2021 में आपकी बिजली की रीडिंग आपके हाथ में होंगी और गलत या ज्यादा बिजली बिल आने की समस्या खत्म हो जाएगी। यह सब स्मार्ट मीटर लगने से संभव होगा और इस परियोजना पर गुरुग्राम में काम शुरू हो चुका है।

बिजली निगमों की माने तो गुरुग्राम जिला में वर्ष 2021 के दौरान बिजली आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ करने के साथ-साथ इसे स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से बिजली उपभोक्ता अपनी बिजली खपत की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। गुरुग्राम शहर में 2.75 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। इसमें से अब तक लगभग एक लाख मीटर लग भी चुके हैं और वर्ष 2021 में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य बिजली निगम प्राप्त कर लेगा।

निगम के प्रवक्ता के अनुसार स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं को गलत या ज्यादा युनिट का बिजली बिल आना पुरानी बात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने बिजली खपत की युनिट पर समय-समय पर नजर रख सकेगा। इसके लिए बिजली निगम द्वारा मोबाइल एैप तैयार किया गया है। इस मोबाइल एैप के माध्यम से बिजली उपभोक्ता बिजली की खपत संबंधी जानकारी देख सकता है और हाईटैक तरीके से बिजली खपत का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकता है।

इन स्मार्ट मीटरों की खास बात यह है कि इनके माध्यम से बिजली उपभोक्ता प्रीपेड सुविधा का भी लाभ उठा सकता है। प्रीपेड सुविधा का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को संबंधित सब डिवीजन में जाकर आवेदन करना होगा। जो उपभोक्ता अब की तरह पोस्टपेड सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें वह भी उपलब्ध होगी, अर्थात बिजली खपत के अनुसार बिल भर सकेंगे। बिल भरने की सुविधा पहले ही बिजली निगम में ऑनलाइन कर रखी है।

मई-जून तक हो सकती हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, CM ने बुलाई बैठक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की सालाना परीक्षाएं मई-जून तक टल सकती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चार जनवरी को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है, ताकि शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जा सके। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी वक्त परीक्षाओं की तारीख का ऐलान किया जा सकता है।

दरअसल, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक 8.13 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। कोरोना के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई काफी बाधित हुई है। ऐसे में संभावना यही है कि बोर्ड की परीक्षाएं मई में हो जाएं तो इन विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि मई में ही शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हों तो बेहतर होगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के अनुसार हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं मई-जून में हो सकती हैं। इसके लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। CM ने चार जनवरी को बैठक बुलाई है।

प्रदेश में 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को Tabs उपलब्ध कराए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट के संबंध में भी CM मनोहर लाल ने चार जनवरी की बैठक में जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। विद्यार्थियों को Tabs दिए जाने की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांग ली है, साथ ही अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। उधर, उम्मीद है कि DSND जल्द ही सभी तैयारियां पूरी कर टेंडर जारी कर देगा। उम्मीद है कि करीब 320 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार की तरफ से प्रदेश के इन जरूरतमंद विद्यार्थियों को इसी महीने Tabs उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश में बर्ड फ्लू के दस्तक की आशंका

पंचकूला के बरवाला में मुर्गियों के मरने के मामले में पशु पालन विभाग की टीम दूसरे दिन भी बरवाला पहुंची और सैंपल लिए। यहां काफी संख्या में मुर्गियों के मरने से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, विभाग के पास मृत मुर्गियों का सही आंकड़ा नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि मृत मुर्गियों के सैंपल बर्ड फ्लू की जांच के लिए जालंधर भेज रहे हैंं।

पोल्ट्री फार्म संचालक कुछ भी बता नहीं रहे हैं, लेकिन मजदूरों का कहना है कि क्षेत्र में लाखों मुर्गियां मर चुकी हैं। बताया जा रहा है कि बरवाला में 5 दिसंबर से मुर्गियां मर रही हैं, लेकिन मामला दबाया गया। ऐसे में मृत मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म से ही मुर्गियां व अंडे सप्लाई हो रहे हैं। शनिवार को विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल बनवाला ने बरवाला में पोल्ट्री फार्म का जायजा किया और सैंपल लेने की बात कही। हालांकि, पंचकूला के डीसी मुकेश कुमार आहुजा ने सैंपल जालंधर भेजे जाने की बात कही।

उन्होंने कहा कि 3-4 पोल्ट्री फार्म में 50% मुर्गियां मरी हैं। विशेषज्ञ डॉ. एसके खन्ना का कहना है कि मुर्गियों में बीमारी फैल रही है। जांच में ही हकीकत सामने आएगी। उधर, हरियाणा पोल्ट्री फॉर्म हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष दर्शन सिंगला का कहना है कि मुर्गियों के मरने में रानीखेत वायरस दिख रहा है। हमने 15 दिन पहले ही विभाग को लिखित में आगाह कर दिया था।

हिमाचल प्रदेश में 1000 प्रवासी पक्षियाें की माैत

हिमाचल के पाेंग बांध के आसपास पिछले एक सप्ताह में 1,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। इनमें अधिकांश पहाड़ी इलाकाें में पाए जाने वाले लुप्तप्राय प्रजातियों के पक्षी हैं। तीन सदस्यीय पशु चिकित्सकों की टीम ने मृत परिंदों के लिवर समेत विभिन्न अंगों के नमूने लिए हैं। तीन नमूने जालंधर व 17 बरेली की प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं।

मृत परिंदों में बार हेडिड गूज, ग्रे लेग गूज, कॉमन पोचार्ड प्रजाति के पक्षी शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर, झालावाड़ सहित 5 जिलाें व मध्य प्रदेश के इंदौर में काैओं, माेर और अन्य पक्षियाें की माैत हुई है। ये मौतें बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र सरकार ने पक्षियों की मौत को लेकर 22 अक्टूबर को ही सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। उधर, जापान में बर्ड फ्लू के कारण अब तक 30 लाख मुर्गियां मार दी गई हैं। 47 में से 10 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं।

Bigg Boss 14 में इंट्री करने वाली हैं बीजेपी की महिला नेता सोनाली फोगाट - Sonali Phogat in Big Boss Season 14

बिग बॉस 14 अपनी टीआरपी बनाने के लिए इस सीजन जो ना करें वो थोड़ा है. तूफानी सीनियर्स और चैलेंजर्स के बाद बिग बॉस के घर में जल्द ही पॉलिटिशियन की एंट्री करवायी जाने वाली है. सूत्रों की मानें तो बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की एंट्री होने वाली हैं. सोनाली राजनीति के साथ साथ एक्टिंग में भी सक्रिय रही हैं. वह टिक टॉक में काफी पॉपुलर रही हैं. उनके लाखों फ़ॉलोअर्स हैं.

छह महीने पहले सोनाली ने हिसार के बालसमद मार्केट कमिटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ और चप्पल से पीटा था. जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था. सोनाली ने कहा था कि सेक्रेटरी ने उनसे अपशब्द कहे थे जिससे उन्होंने आपा खो दिया था. सूत्रों की माने तो यही वायरल वीडियो बिग बॉस में उनकी एंट्री की वजह बना है।बिग बॉस और कॉन्ट्रोवर्सी का पुराना नाता है.

सोनाली 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में आदमपुर सीट पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं. जिसमें वह कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के सामने 30 हज़ार से ज़्यादा वोटों से हार गयी थी. फिलहाल वह हिसार बीजेपी महिला मोर्चा की वाईस प्रेसिडेंट हैं। सोनाली फोगाट राजनीति के साथ साथ एक्टिंग में सक्रिय रही हैं. सोनाली फोगाट जीटीवी के शो अम्मा में सहित कई फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं.

इस बीच सोनाली फोगाट का नाम सामने आते ही उन्हें लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.आपको बता दें सोनाली फोगाट ने दिए इंटरव्यू में कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत की खूब तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि घर में राखी सावंत अच्छा खेल रही हैं. सोनाली फोगाट ने बताया कि राखी सावंत घर में लोगों को खूब एंटरटेन कर रही हैं.

बिजली कनेक्शनों को आधार और बैंक खातों से जोड़ने वालों को ही मिलेगा स्कीमों का लाभ

 

हरियाणा बिजली वितरण निगम अब ग्राहकों के बिजली कनेक्शनों को उनके आधार, बैंक, पैन नंबर व मोबाइल नंबर से लिंक करेगा। जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न स्कीमों से लाभांवित करना बताया गया है। हालांकि विभाग के पास फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं का संबंधित रिकार्ड जुटाने के निर्देश आए हैं। जिसमें जेई, एएलएम की ड्यूटियां लगाई गई हैं। आगामी एक सप्ताह में बिजली उपभोक्ताओं का डेटा एकत्रित करके विभाग को देना होगा। जो उपभोक्ता इस अभियान में सहयोग नहीं करेगा वह निगम की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएगा।

बिजली वितरण निगम समय- समय पर अपने ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ देता रहता है। जिसमें सरचार्ज माफ करना, बिजली बिल लेट होने के कारण ब्याज काफी, सब्सिडी या अंतिम बिल माफ की योजना शामिल हैं। इसके अलावा बिजली बिल ऑनलाइन जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को विशेष लाभ देने की घोषणा की थी। जबकि विभाग की ओर से केवाईसी के लिए पहले भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया था। जिसमें ग्राहक अपने मोबाइल व आधार नंबर को अटैच करवाएं।

डिफाल्टर उपभोक्ता नहीं ले पाएंगे योजनाओं का लाभ

केवाईसी कराने के पीछे सरकार का उद्देश्य निगम के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को सरकार की दूसरी योजनाओं से भी वंचित रखना है। उपभोक्ता के आधार नंबर के साथ-साथ उसका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर किया जाएगा। उपभोक्ता की ओर से नियमित रूप से बिल भरने पर उसके पंजीकृत नंबर पर अलर्ट मैसेज आएगा।

बिजली निगम ने उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने को उनके मीटरों की केवाईसी कराने के आदेश दिए हैं। जिसमें आधार, पैन और मोबाइल नंबर व बैंक खाता जोड़ा जाएगा। इसके लिए लाइनमैन व एएलएम की फील्ड में ड्यूटियां लगाई हैं। आगामी एक सप्ताह में सभी ग्राहकों का संबंधित रिकार्ड जुटाना है। सुरेंद्र कुमार, एसडीईओ बिजली निगम

हरियाणा में धुंध - हिसार में एक के बाद एक 15 गाड़ियां आपस में टकराई

हरियाणा में सीजन की पहली धुंध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में अलसुबह ही धुंध छा गई तो वाहन रेंगते नजर आए। इसी बीच इसका नुकसान भी देखने को मिला। प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार सुबह सड़क पर हादसे हुए हैं। अकेले हिसार में ही एक के बाद एक 15 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रोडवेज बी बस की टक्कर से एक ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बंट गया, वहीं एक एंबुलेंस भी हादसे का शिकार हो गई। हालांकि इस घटना में 20 लोगों को मामूली चोटें ही आई हैं।

ढंडूर डंपिंग स्टेशन के पास घटनास्थल पर मौजूद एक वाहन चालक जोरा सिंह ने बताया कि तेज रफ्तार से आ रहा एक वाहन सामने जा रही गाड़ी से टकरा गया। इसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ियां लगातार इन गाड़ियां से टकराती चली गई। एक-दूसरे से टकराने के कारण करीब 20 लोग घायल हो गए और गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्‍त हो गई। घायलों को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इन गाड़ियों में एक एंबुलेंस भी है। जोरा सिंह ने बताया कि सुबह 5 बजे अधिक धुंध के कारण यह हादसा हुआ है।

इसके अलावा हिसार में नेशनल हाईवे 9 भानू फैक्ट्री के सामने धुंध के कारण ही बस, ट्रक और तीन गाड़ियों का भी टकराव हुआ है। इस हादसे में भिवानी निवासी इलेक्ट्रॉनिक जेई सहित 2 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बस से टराने के बाद ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बंट गया।

दूसरी ओर बीते कुछ दिनों में रोडवेज बसों के करीब चार से पांच हादसे हो चुके हैं, वहीं धुंध के कारण अब आगामी दिनों में इसी तरह के हादसे होने का डर बना रहेगा। हरियाणा रोडवेज की किलोमीटर स्‍कीम के तहत चलने वाली बसों को लेकर भी लोग आवाज उठाने लगे हैं।

10 साल में दिसंबर में सबसे ज्यादा दिन का पारा

सर्दी के महीने दिसंबर में शनिवार को दिन का पारा 10 साल में सबसे ज्यादा रहा। नारनौल में यह 31.6 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। इससे पहले दिसंबर में नारनौल में 2010 में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री रहा था। हिसार में 17 दिसंबर 1960 को यह 33.6 डिग्री था, जो अब तक का रिकाॅर्ड है। वहीं, रात का तापमान दिन के मुकाबले 4 गुना कम रहा।

भिवानी में यह 7.9 डिग्री पर आ गया। सुबह कुछ इलाकों में धुंध भी छाई। उधर, राजस्थान के चूरू में शुक्रवार को तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 17 साल में दिसंबर का सबसे अधिक है। 5 दिसंबर 2003 काे 33.5 डिग्री तापमान था।

भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ सेंटर के निदेशक डॉ. सुरेंद्र पाल का कहना है कि 7 से 9 दिसंबर के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। इससे मैदानों में ठंड फिर बढ़ने लगेगी। हरियाणा में 13 व 14 दिसंबर को बादल छाएंगे। कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। उधर, बुरेवी तूफान के चलते शनिवार को दक्षिणी राज्यों में बारिश हुई है।

ट्रायल के 14 दिन बाद हरियाणा के गृह मंत्री को कोरोना, कंपनी की सफाई- 2 डोज के बाद ही असरदार

 

हरियाणा के गृह मंत्री (स्वास्थ्य मंत्रालय का भी पोर्टफोलियो) अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। यह भी कहा कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, वे भी कोरोना टेस्ट करवा लें। विज नवंबर में कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल में शामिल होने वाले पहले वॉलंटियर थे।

भारत बायोटेक सफाई- दोनों डोज के बाद ही वैक्सीन प्रभावी
मामला गरमाया तो कंपनी की तरफ से सफाई आई। भारत बायोटेक ने बयान जारी किया कि कोवैक्सिन का 2 ट्रायल का शेड्यूल है। दो डोज 28 दिन में दिए जाने हैं। दूसरी डोज 14 दिन बाद दी जानी है, जिसके बाद ही इसकी एफिकेसी पता चलेगी। कोवैक्सिन को इस तरह ही बनाया गया है कि दो डोज लेने के बाद ही यह असर दिखाएगी।

तीसरा ट्रायल 20 नवंबर को शुरू हुआ था
कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक ने कोवैक्सिन बनाई है, जिसका इस समय देश में ट्रायल चल रहा है। तीसरा ट्रायल 20 नवंबर को शुरू हुआ था। इस फाइनल फेज में विज को पहली डोज दी गई थी। मंत्री विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की पहल की थी। उन्हें को-वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जानी थी, लेकिन इससे पहले ही वे कोरोना संक्रमित हो गए।

20 रिसर्च सेंटर पर तीसरा ट्रायल
देश के 20 रिसर्च सेंटर पर कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया जा रहा है। करीब 26 हजार लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इन सेंटरों में PGIMS रोहतक भी शामिल है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के साथ मिलकर ये ट्रायल कर रहा है। पहले दो फेज में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आया। किसी भी वॉलंटियर के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भी नहीं है।

ऐसी दी जा रही डोज
काउंसलिंग: रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबसे पहले वालंटियर्स की काउंसलिंग होती है, इसमें दो काउंसलर को लगाया गया है। इस दौरान 18 पेज का कंसेंट लेटर भरवाया जाता है।
हेल्थ असेसमेंट: यहां पर काउंसिलिंग के बाद वॉलंटियर्स के स्वास्थ्य का पूरा परीक्षण किया जाता है। साथ ही कोरोना टेस्ट भी करते हैं। यहां पर दो डॉक्टरों और दो नर्स की टीम है।
वैक्सीनेशन: दो प्रोसेस गुजरने के बाद आखिर में टीके का डोज लगाया जाता है। इसके लिए एक डॉक्टर और चार नर्सेस को लगाया गया है।

हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब मेडिकल कॉलेजों की फीस (एमबीबीएस) सालाना 54 हजार से बढ़ा 10 लाख रु

 

प्रदेश में एमबीबीएस के लिए सालाना 10 लाख रु. का बॉन्ड देना होगा। साढ़े 4 साल के कोर्स के लिए कुल 40 लाख बॉन्ड देना होगा। पहले सालाना 54 हजार रु. फीस थी। फीस के लिए सरकार ने लोन की व्यवस्था का प्रावधान भी किया है। एमबीबीएस में यह प्रावधान चालू शैक्षणिक सत्र से ही लागू कर दिया है। पीजी कोर्स के लिए भी फीस तय की गई है। लेकिन यह अगले सत्र यानी 2021-22 से लागू होगी।

इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह पॉलिसी एनआरआई पर लागू नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि फीस को लेकर किए गए नए प्रावधानों से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुश नहीं हैं। बताया गया है कि इस मामले में उनकी सीएम से भी चर्चा हुई थी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 800 सीटें हैं।

ऐसे समझिए फीस और बाॅन्ड का गणित

एमबीबीएस: दाखिले के वक्त 10 लाख रुपए का बाॅन्ड देना होगा। इसमें 80 हजार रु. फीस होगी। हर साल फीस में 10% की बढ़ोतरी होगी। दूसरे साल भी 10 लाख का बाॅड देना होगा। जिसमें 88 हजार रु. फीस के होंगे। इसी प्रकार अगले 2 साल भी 10-10 लाख का बाॅन्ड देना होगा। इसमें थर्ड-ईयर की फीस 96,800 रु. व लास्ट ईयर की फीस 1,06,480 रु. होगी।

पीजी कोर्स: इस साल फर्स्ट ईयर के लिए 1.25 लाख, सेकंड ईयर के लिए 1.50 लाख व थर्ड-ईयर के लिए 1.75 लाख रु. फीस तय की है।

ऐसे चुकाया जाएगा लोन

नौकरी मिलने पर: जो स्टूडेंटस दाखिला लेगा, उसे सरकार अपनी गारंटी पर हर साल 10 लाख रु. का लोन दिलाएगी। यदि सरकारी नौकरी मिली तो उसका भुगतान सरकार खुद करेगी। यदि वह 7 साल से पहले नौकरी छोड़ता है तो उसी तारीख से आगे का बकाया लोन संबंधित को जमा कराना होगा।

नौकरी ना मिलने पर: जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, वह पैसा खुद किस्तो में जमा कराएगें। पढ़ाई के बाद एक साल बाद तक लोन चुकाने से छूट रहेगी। इसके बाद 7 साल में पैसा चुकाना होगा।

राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध पर हरियाणा सरकार का यू-टर्न

8 नवंबर, 2020

पटाखा बैन पर हरियाणा सरकार का यू-टर्न, मनोहर लाल खट्टर बोले- 2 घंटे तक जला सकते हैं.

कोरोना वायरस (Coronavirus Latest News) और प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कई राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में भी पटाखों पर रोक लगाने की योजना थी। हालांकि, इस पर यू-टर्न लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि लोग दो घंटे तक पटाखे जला सकते हैं।

उधर, पटाखों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 9 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ग्रीन पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।उल्लेखनीय है कि राजस्थान, ओडिशा, दिल्ली सहित कई राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

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6 नवंबर, 2020

राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध

पटाखे फोड़ने से बने प्रदूषित वातावरण के कारण COVID-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए 6 नवंबर, 2020 को पटाखों पर प्रतिबंध पहले से ही लगाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को बताया कि विस्तृत चर्चा के बाद, राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।

शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।