चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के अभी तक पैसे के अभाव में अधूरे पड़े प्रोजेक्ट और अन्य अनुसंधान, विस्तार शिक्षा व शैक्षणिक गतिविधियां नहीं रुकेंगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट, सीवीपी आदि की पेमेंट भी कर जल्द कर दी जाएगी।
इसके लिए हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की ओर से विश्वविद्यालय को लगभग सौ करोड़ रुपये (98.27 करोड़ रुपये) की अनुदान राशि जारी कर दी गई है। यह राशि विश्वविद्यालय को दूसरी तिमाही के लिए दी गई है।
यह जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक नवीन जैन ने बताया कि विश्वविद्यालय को सरकार की ओर से प्रतिवर्ष चार तिमाही में अनुदान राशि जारी की जाती है।
इस बार दूसरी तिमाही की अनुदान राशि जो जून माह में जारी की जानी थी, वह कोरोना महामारी व कुछ अन्य प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं हो सकी थी। इसकी वजह से विश्वविद्यालय के कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए थे और निर्माण, अनुसंधान, विस्तार शिक्षा व शैक्षणिक गतिविधियों पर भी पैसे के अभाव में विपरीत असर पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि अब हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की ओर से यह अनुदान राशि सितम्बर माह में जारी कर दी गई है।
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