इंटरनेट तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने अगले 15 महीनों में 7.50 लाख सार्वजनिक इंटरनेट (वाई-फाई) हॉटस्पॉट विकसित करने का फैसला लिया है. सरकार के अनुसार अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में हाईस्पीड और सस्ते इंटरनेट की सुविधा देने के लिए ये इंटरनेट हॉटस्पॉटलगाए जाएंगे. दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने शनिवार को बताया कि इस काम को बीएसएनएल, निजी दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के जरिए पूरा किया जाएगा.

दूरसंचार सचिव के अनुसार केंद्र सरकार ऐसा करके डिजिटल इंडिया की ई-गवर्नेंस और डिजिटल विकास मुहिम को आगे बढ़ाना चाहती है. उन्होंने बताया कि सरकार की योजना हर पंचायत में तीन हॉटस्पॉट विकसित करने की है. आंकड़ोंं के अनुसार इंटरनेट हॉटस्पॉट के मामले में भारत अभी विकसित देशों से काफी पीछे है. पिछले साल तक हमारे देश में केवल 31 हजार वाई-फाई हॉटस्पॉट थे, जबकि अमेरिका और फ्रांस में इनकी संख्या करीब एक करोड़ है.
अरुणा सुंदरराजन ने यह भी बताया कि देश की सभी पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा देने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (ओएफएन) तेजी से बिछाया जा रहा है. उनके अनुसार इस साल के अंत तक देश की एक लाख पंचायतों तक आॅप्टिकल फाइबर लाइन बिछा दी जाएगी. अभी तक 75 हजार पंचायतों तक यह सुविधा पहुंचायी जा चुकी है.

Source: सत्याग्रह ब्यूरो